फुर्बा तामाङ, चैत्र ८ चरिकोट, फागुनको २९ गते भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५को तामाकोशी नदीमा समातीएका स्काभेटरलाइ जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले एक लाख रुपैया जरिवान गरिएको छ ।
नदीजन्य पर्दाथको अबैध उत्खनन गर्दै गर्दा किराती छाप प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समिति पठाएको हो ।
नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमन कार्यविधि २०७७ को दफा ९(ख) बमोजिम प्रति सवारी साधन बापत उक्त रकम लिएको हो । स्काभेटर नम्बर बा २ क ८२६२ र अर्को सिरेल नम्बर भएको तर नम्बर नभएको अर्को (नखुलेको स्काभेरटरलाइ) कारबाहीको लागि समन्वयमा बुझाएका थिए ।
त्यसैगरी ढोली खोलाबाट चरिकोट तर्फ चैत ७ गतेका दिन टिपरमा बालुवामा पानी चुहाउदै ल्याउदै गर्दा किरातीछाप प्रहरीले बा ४ ख ६८७८ नम्बरको टिपरलाइ कारबाहीको लागि पठाएको छ । उक्त टिपरबाट पाँच हजार जरिवाना गरी छाडेका छन ।
जिल्ला रहेका भरी एउटै खोलामा दजनौको संख्यामा बालुवा उत्खनन भएको र यस अघि सबैको मिलेमतोमा उक्त बालुवा खानीहरु उत्खनन तथा विक्रि वितरण हुदै आएको एक श्रोतल जानकारी दिएका छन । यस अघि प्रहरी तथा प्रशासनको मिलेमतोमा बालुवा उत्खनन विचमा मासिक भत्ताको आधार चल्दै आएको समेत श्रोत खुल्न आएको देखिन्छ । त्यस कारणले अबैध रुपमा खोला नै फर्काएर निकाल्दै गरेको बालुवा संचालकहरुलाइ कारबाही गर्नुको सट्टामा उल्टै प्रोत्साहन गर्दै आएको समेत स्थानीयले गुनासो गरको छन ।
विकास निर्माणको कार्यको लागि भन्दै खोला नै फर्काए अन्तै लगि बालुवा निकाल्ने कार्य गर्दै आएका छन । जिल्लाको् विकास निर्माण देखी सबै प्रकारको काम संचालन गर्नका लागि प्रति गाडी कम कर तिर्ने र डिपोले मनोमानी रुपमा बालुवाको रकम असुल्दै आएका छन । तामाकोशी बाट चरिकोट सम्म १९ किलो मिटरमा आउँदा ५ मिटर आउने टिफरले २२ देखि २५ हजार सम्म लिदै आएको छ ।
अहिले तेलको महंगी र नदीको निन्यत्रण भन्दै लुट धन्दा मच्चाउदै आएको देखिन्छ । यसरी लुटी रहदा समेत प्रशासनले कुनै चासो नलिएको र नियन्त्रण नगरेको भन्दै भवन निर्माणकर्ताहरुले चर्को स्वरमा विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसै गरी कति किलो मिटरमा कति भाडा लिने भन्ने समेत अन्यौल भएको हुदाँ मनोमानी गरी ठग्दै आएको समेत गुनासो पोख्ने गरेका पाइन्छ छन । हामीले हाम्रै नदीमा उत्खनन हुने बालुवाको मुल्य पनि सुनभन्दा कम भएको छैन एक स्थानीयले भन्नु भयो । नेपालमा सबै तिर लुट धन्दा मच्चि रहेका छन । विकास निर्माणको नाममा काम गर्नु सरकारको आवश्यकता हो । तर करको नाममा कमिसन हुनु नराम्रो मात्रै नभइ सरकारको कार्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
केही ठुला डनको नाममा टेकेरा मनोमानी ढंगबाट र प्रशासनको आदेश बाट पनि यस प्रकारको कार्य हुनले प्रशासन मुख दर्शक बन्न पुगेको छ । जिल्लामा प्रहरी नायव उपरिक्षक मनोज कुमार लामा आए सँगै केही हुनेमा व्यवसायीहरु ढुक्का देखिन थालेका छन । देशमा भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यी र यस्ता कार्य रोक्नु जरुरी छ । एउटा सामान्य कामको लागि पनि चिनेको हुनु पर्ने र कर्मचारीले झर्की, फर्की गर्नु, भनेको समयमा काम नगर्नु र यो फाँटमा सर छैन भन्ने जास्ता कुराहरु कहिले सम्म हुने हो त ? एउटा प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ । जनताले जुन सरकार र जुन राजनितिक दल आए पनि कान चिरेको जोगी भन्न थालेका छन । जनमानसमा घुस विना कुनै पनि काम हुदैन , यदि भयो भने पनि कसैको पावरमा भएको भन्ने भान कहिले सम्म हुन्छ त ? निकै गहन र गम्भीर प्रश्न रहेका छन ।
जनताले तिरको सियो र जुता सम्माको करबाट जागीर खाने अनि उल्टै जनताको काम नगर्ने कर्मचारी र प्रशासनलाइ कारबाही हुनु पर्छ कि पुरस्कार त्यो आजको निकै ठुलो चोकको चिया पसलको बहस बन्न पुगेका देखिन्छन । किनकी आगमी दिनमा यस्ता कार्य गर्ने र गराउनेलाइ कारबाही दायरमा नल्याए सम्म र ठुलै सजयको भागीदार नभए सम्म तपाइ, हामी सबैले भ्रष्चारमा डुबुल्की मारेको भन्ने भान हुनु स्वभाविकै हो ।
