राज कुमार सुवेदी,
आज माघ १, २०८२ देखि नेपाल सरकारले नगद कारोबार ९अबकज तचबलकबअतष्यल० सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको छ। यो नियमले अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय, संस्था वा सहकारीले एकैपटक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी, लेनदेन या कारोबार नगरीकन अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ९जस्तै बैंक ट्रान्सफर, चेक, मोबाइलरइन्टरनेट बैंकिङ० मात्र गरिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
नयाँ नगद सीमास् अबदेखि पैसा वा वस्तुरसेवा खरिद–बिक्रीमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगदमा भुक्तानी गर्न पाइने छैन। यो सीमा पहिले १० लाख रुपैयाँ थियो, जुन घटाइएको हो। भुक्तानी माध्यमस् ५ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अब अनिवार्य रूपमा बैंक ट्रान्सफर, चेक, च्त्न्क् र क्ष्एक्, मोबाइल बैंकिङ आदि बाटै गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। कानूनी उद्देश्यस् सरकारले यस कदमको उद्देश्यलाई वित्तीय पारदर्शिता बढाउने, कर चुहावट र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने, र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। व्यवसाय र सहकारीहरूमा प्रभावस् यो नियम व्यक्तिगत मात्र नभई व्यापार, संस्था, सहकारी, लघुवित्त लगायत सबैमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले पनि ५ लाखभन्दा बढी नगद कारोबार नगर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन्। दैनिक जीवनमा असरस् दिनहुँका सामान्य साना खरिद–बिक्रीमा नगद सीमा असर नपर्ने भए तापनि, ठूलो मूल्यका सामान–सेवाको भुक्तानी वा कारोबार गर्दा अब बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्र व्यवहार गर्नु पर्नेछ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्यलाई निम्न रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्स्
अवैध नगद कारोबार र कालोबजारी नियन्त्रण
वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता बढाउने
कर राजस्वको ट्र्याकिङ अझ सक्षम बनाउने
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सघाउने
यो नीति वैश्विक वित्तीय मान्यतासँग मिलाएर कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ।
