बन्द ढोकाभित्रको हराउदै गएकाे जवापफदेहीता
राज कुमार सुवेदी,चिरकाेट,न्यायको मूल आत्मा पारदर्शिता हो। जब न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू अदालतको ढोका नछुने गरी कार्यकारी निर्णयबाट फिर्ता लिने तयारी हुन्छ, त्यही क्षण न्याय केवल कानुनी विषय मात्र रहँदैन—यो लोकतन्त्रको नैतिक परीक्षा बन्छ। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेसँग जोडिएको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि, यही प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ: कानुन बलियो हो कि पहुँच?
नाम नखुलाइएका सरकारी र कानुनी स्रोतहरूको दाबी अनुसार, यो मुद्दा प्रारम्भदेखि नै प्रमाणविहीन वा कमजोर मात्र थिएन। अनुसन्धानको क्रममा आर्थिक लेनदेन, निर्णय–श्रृंखला र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी थप तथ्य संकलन आवश्यक रहेको संकेत देखिँदै गर्दा फाइलको गति अचानक सुस्त भयो। अन्ततः अदालतलाई निर्णय गर्न नदिई मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारीले शंका जन्माएको छ—के यहाँ कानुनी भन्दा राजनीतिक तर्क भारी पर्यो?
यस प्रकरणको केन्द्रमा जनताको करबाट उठेको करोडौँ रुपैयाँको प्रश्न उभिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग सधैँ उच्चतम जवाफदेहिताको माग गर्छ। तर यहाँ रकमको स्रोत, प्रयोजन र स्वीकृतिको पूर्ण श्रृंखला सार्वजनिक देखिँदैन। फरेन्सिक अडिट—जसले पैसाको यात्रा स्पष्ट पार्न सक्छ—गरियो कि गरिएन भन्ने नै अस्पष्ट छ। अडिट नभएको हो भने किन? र भएको हो भने रिपोर्ट किन सार्वजनिक छैन? यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना मुद्दा फिर्ता हुनु, नागरिकको विश्वासमाथि सीधा चोट हो।
खोजका क्रममा देखिएको अर्को संवेदनशील पाटो निर्णय–श्रृंखलाको अस्पष्टता हो। फाइल नोटिङ, मन्त्रीस्तरीय स्वीकृति, र आन्तरिक कानुनी राय—यी सबै लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक चासोका विषय हुन्। तर यिनै कागजातहरू मौन छन्। सरकारी वकिलको लिखित सिफारिस के थियो? महान्यायाधिवक्ताको कानुनी आधार के हो? पारदर्शिताको अभावले एउटा आशंका बलियो बनाउँछ—यदि मुद्दा कमजोर थियो भने अदालतमा परीक्षण किन नगरियो?
समयरेखाले पनि प्रश्न उठाउँछ। राजनीतिक हैसियत बलियो बन्दै गएको समयसँगै मुद्दाको गति घट्नु र अन्ततः फिर्ताको तयारी सुरु हुनु संयोग मात्र हो कि शक्ति सन्तुलनको परिणाम? विश्लेषकहरू भन्छन्—न्यायमा संयोगभन्दा संरचना बोल्छ। र संरचनामा जब शक्ति निर्णायक बन्छ, विधिको शासन औपचारिक नारामा सीमित हुने खतरा बढ्छ।
यस सन्दर्भमा संसद् र निगरानी निकायहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, र संसदीय प्रश्नोत्तर—यी सबै लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका साधन हुन्। तर मुद्दा फिर्ता भएसँगै यी ढोकाहरू पनि क्रमशः बन्द हुने जोखिम देखिन्छ। नागरिक समाजको चिन्ता यहीँ छ—प्रश्नहरू दबाइँदैछन्, उत्तरहरू हराउँदैछन्।
यो निवन्ध कुनै निष्कर्ष सुनाउन लेखिएको होइन। दोषी–निर्दोषको फैसला अदालतको अधिकार हो। तर अदालतसम्म पुग्नै नदिने निर्णयले जन्माएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यदि सबै कुरा कानुनअनुसार नै थियो भने, निर्णय–श्रृंखला, आर्थिक विवरण, फरेन्सिक अडिट र कानुनी राय सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट? पारदर्शिता अपराध होइन; पारदर्शिता नै विश्वासको आधार हो।
अन्ततः प्रश्न एउटैमा फर्किन्छ—कानुन सबैका लागि बराबर छ कि छैन ? जनताको पैसाको हिसाब कसले दिने? र न्याय बन्द ढोकाभित्र होइन, खुला आँखाअगाडि कहिले बस्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफ दस्तावेजमा छ, इच्छाशक्तिमा छ, र लोकतान्त्रिक साहसमा छ। जबसम्म ती सार्वजनिक हुँदैनन्, यो प्रकरण सकिएको मान्न सकिँदैन—न कानुनी रूपमा, न नैतिक रूपमा।
